The Constitution of India (भारत का संविधान)

1. Introduction (परिचय)

The Constitution of India is the supreme law of the country. It lays down the framework for political principles, government structure, and fundamental rights of citizens. It was adopted on 26th November 1949 and came into force on 26th January 1950.

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह राजनीतिक सिद्धांतों, सरकार की संरचना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ढांचा निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

2. Historical Background (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)

The Indian Constitution was drafted by the Constituent Assembly, formed in 1946 under the Cabinet Mission Plan. Dr. B.R. Ambedkar was the Chairman of the Drafting Committee. The Constitution was influenced by several sources, including:

The Government of India Act, 1935 – Provided administrative structure
The British Constitution – Parliamentary system
The US Constitution – Fundamental Rights, Judicial Review
The Irish Constitution – Directive Principles of State Policy
The Canadian Constitution – Federal system with a strong center

भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा मिली, जैसे:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 – प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया
ब्रिटिश संविधान – संसदीय प्रणाली
अमेरिकी संविधान – मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा
आयरिश संविधान – राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत
कनाडाई संविधान – संघीय प्रणाली और शक्तिशाली केंद्र

3. Salient Features of the Indian Constitution (भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ)

A. Lengthiest Written Constitution (सबसे लंबा लिखित संविधान)

India has the world’s lengthiest written constitution with 470 Articles, 25 Parts, and 12 Schedules. It provides detailed provisions for governance.

भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। यह शासन के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है।

B. Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic (संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य)

The Preamble declares India as:

Sovereign (संप्रभु) – Independent authority
Socialist (समाजवादी) – Economic equality
Secular (धर्मनिरपेक्ष) – No state religion
Democratic (लोकतांत्रिक) – Elected government
Republic (गणराज्य) – Head of state is elected

प्रस्तावना भारत को इस प्रकार परिभाषित करती है:

संप्रभु – स्वतंत्र सत्ता
समाजवादी – आर्थिक समानता
धर्मनिरपेक्ष – कोई राज्य धर्म नहीं
लोकतांत्रिक – निर्वाचित सरकार
गणराज्य – राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित

C. Fundamental Rights (मौलिक अधिकार)

The Constitution provides six Fundamental Rights under Part III (Articles 12-35):

Right to Equality (समानता का अधिकार) – Articles 14-18
Right to Freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) – Articles 19-22
Right against Exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार) – Articles 23-24
Right to Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) – Articles 25-28
Cultural and Educational Rights (संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) – Articles 29-30
Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) – Article 32

संविधान भाग III (अनुच्छेद 12-35) के तहत छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:

समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14-18
स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19-22
शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 23-24
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 25-28
संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – अनुच्छेद 29-30
संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद 32

D. Directive Principles of State Policy (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत – DPSP)

Given in Part IV (Articles 36-51), these are non-justiciable principles that guide the government. Inspired by the Irish Constitution, they include:

Equal pay for equal work
Promotion of educational and economic interests of weaker sections
Uniform Civil Code
Protection of environment

भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में दिए गए ये सिद्धांत न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों में शामिल हैं:

समान कार्य के लिए समान वेतन
कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति
समान नागरिक संहिता
पर्यावरण की रक्षा

4. Important Amendments (महत्वपूर्ण संशोधन)

42nd Amendment, 1976 – Added “Socialist”, “Secular”, and “Integrity” in the Preamble
44th Amendment, 1978 – Restored Fundamental Rights (removed excess emergency powers)
73rd & 74th Amendments, 1992 – Introduced Panchayati Raj & Urban Local Bodies
86th Amendment, 2002 – Right to Education (Article 21A)
42वां संशोधन, 1976 – प्रस्तावना में “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” जोड़ा
44वां संशोधन, 1978 – आपातकालीन शक्तियों को कम किया, मौलिक अधिकार बहाल
73वां और 74वां संशोधन, 1992 – पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकाय लागू
86वां संशोधन, 2002 – शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) लागू

5. Conclusion (निष्कर्ष)

The Indian Constitution is a living document that ensures justice, liberty, equality, and fraternity. It has been amended multiple times to adapt to changing needs. Understanding its provisions is essential for competitive exams like HPPSC.

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित करता है। इसे समय-समय पर संशोधित किया गया है ताकि यह बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे। HPPSC जैसी परीक्षाओं के लिए इसके प्रावधानों को समझना आवश्यक है।