हिमाचल प्रदेश में ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

1. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग:

हिमाचल प्रदेश ने हाइड्रोपावर (जल विद्युत) का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

इसके अलावा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

2. ऊर्जा दक्षता में सुधार:

भवनों और उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जैसे कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग, ऊर्जा की बचत के उपायों का पालन आदि।

3. वृक्षारोपण और हरित आवरण का विस्तार:

हिमाचल प्रदेश में वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जा सके और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके।

राज्य में वन संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

4. कचरे का प्रबंधन और पुनः उपयोग:

कचरे के उचित प्रबंधन के लिए रीसाइक्लिंग और कचरे का पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे मिथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है।

5. कृषि और पशुपालन में सुधार:

प्राकृतिक कृषि और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कृषि में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके।

गोवर्धन योजना जैसी योजनाओं के तहत, मवेशियों से निकलने वाले मीथेन गैस को कम करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं।

6. स्वच्छ परिवहन प्रणाली:

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदूषण कम करने के लिए पारंपरिक वाहनों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

7. सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ:

राज्य सरकार ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न जलवायु परिवर्तन नीतियाँ और जलवायु अनुकूल योजनाएँ बनाई हैं।

ये उपाय राज्य को न केवल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि इसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदे

श के पर्यावरण और जीवनस्तर में भी सुधार हो रहा है।