• न्याय निरपेक्ष (Impartial Justice) होता है, यानी न्याय को बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण, भेदभाव या पूर्वाग्रह के प्रदान किया जाता है। इसका मतलब है कि न्याय का निर्णय केवल तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनों पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति, या अन्य व्यक्तिगत पहलुओं पर। न्याय के निरपेक्ष होने का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को समान रूप से और निष्पक्ष तरीके से न्याय मिले, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, या अन्य कारकों से संबंधित हो।

न्याय के निरपेक्ष होने की मुख्य विशेषताएँ:

1. भेदभाव रहित:

न्याय को किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति, या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो।

उदाहरण के तौर पर, अगर दो व्यक्ति समान अपराध करते हैं, तो उनका न्याय एक जैसा होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति अलग-अलग क्यों न हो।

2. साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित:

न्याय का निर्णय केवल उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। न्यायाधीश को किसी भी व्यक्ति, समुदाय, या समूह के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपाती दृष्टिकोण से बचना चाहिए।

3. स्वतंत्र न्यायपालिका:

न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि निर्णय बाहरी दबाव या पक्षपाती प्रभाव से मुक्त हों।

न्यायाधीशों को अपने फैसले देने में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे केवल न्याय के सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लें।

4. समान अधिकार और अवसर:

सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिलने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है कि समाज के हर वर्ग, चाहे वह उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग, को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए।

5. पारदर्शिता:

न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष और स्पष्ट है। यह भी इस बात को सुनिश्चित करता है कि लोगों को समझ में आए कि क्यों और कैसे निर्णय लिया गया।

न्याय का निरपेक्ष होना क्यों जरूरी है?

1. समानता का संवर्धन:

न्याय का निरपेक्ष होना समाज में समानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के अनुसार न्याय मिलता है, न कि उसके सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर।

2. विश्वास और अधिकार की सुरक्षा:

यदि न्याय प्रक्रिया में पक्षपाती दृष्टिकोण होगा, तो जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास कमजोर हो सकता है। निरपेक्ष न्याय से न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है और लोगों को यह महसूस होता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं।

3. सामाजिक शांति:

जब समाज के विभिन्न वर्गों को समान न्याय मिलता है, तो यह सामाजिक शांति को बढ़ावा देता है। यदि कुछ वर्गों को भेदभाव या पक्षपाती न्याय मिलता है, तो इससे समाज में असंतोष और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष:

हां, न्याय निरपेक्ष होता है और होना चाहिए। न्याय का उद्देश्य समाज में समानता, निष्पक्षता, और सम्मान की स्थापना करना है। जब न्याय निरपेक्ष होता है, तो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपनी स्थिति के अनुसार न्याय मिले, और

यह न्याय व्यवस्था में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखता है।

न्याय के विभिन्न पक्ष (Aspects of Justice) समाज में निष्पक्षता, समानता, और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। न्याय केवल कानूनी कार्यवाही तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके कई पहलू होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को समान और निष्पक्ष न्याय मिले। न्याय के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

 

1. वैधानिक न्याय (Legal Justice):

 

यह न्याय का सबसे प्रमुख पक्ष है, जो कानून के अनुसार कार्य करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के अनुसार न्याय मिले।

 

कानून का पालन, न्यायिक स्वतंत्रता, और कानूनी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता इस पक्ष के मुख्य तत्व हैं।

 

यह सुनिश्चित करता है कि कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो और बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिले।

 

 

2. सामाजिक न्याय (Social Justice):

 

सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज में समानता, निष्पक्षता, और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह सामाजिक असमानताओं को खत्म करने की कोशिश करता है, जैसे जातिवाद, लिंगभेद, और धार्मिक भेदभाव।

 

इसमें समाज के गरीब, महिला, आदिवासी, और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को समान अवसर और अधिकार दिए जाते हैं।

 

आरक्षण नीति, मुलायम कानूनी व्यवस्थाएं, और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इसके उदाहरण हैं।

 

 

3. आर्थिक न्याय (Economic Justice):

 

आर्थिक न्याय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण सभी के बीच समान रूप से हो। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में कोई भी वर्ग आर्थिक असमानता का शिकार न हो।

 

इसका ध्यान गरीबों, मजदूरों, और वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार लाने पर होता है।

 

इसमें आवश्यक सेवाएं, रोजगार के अवसर, मूलभूत अधिकारों का संरक्षण और गरीबों के लिए कानूनी सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं।

 

 

4. न्यायिक न्याय (Judicial Justice):

 

न्यायिक न्याय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे। यह न्यायिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, और न्यायिक निर्णयों की उचितता पर आधारित है।

 

न्यायिक न्याय के तहत अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण के होने चाहिए।

 

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) भी इस पक्ष का हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका सरकार के कार्यों की समीक्षा करे और अगर आवश्यक हो, तो कानूनों को सुधारने की दिशा में कदम उठाए।

 

 

5. नैतिक न्याय (Moral Justice):

 

नैतिक न्याय का उद्देश्य समाज में व्यक्तियों के आध्यात्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों की पहचान करना है। यह न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक आदर्शों और नैतिक मूल्यों के आधार पर न्याय करता है।

 

इसमें सहानुभूति, समानता, और सम्मान का पालन किया जाता है, ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर को समझने का मौका मिले।

 

 

6. संवैधानिक न्याय (Constitutional Justice):

 

संवैधानिक न्याय का उद्देश्य यह है कि न्याय प्रणाली और कानून संविधान के अनुरूप हों। संविधान हर नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, और सभी कानून संविधान के अनुसार ही बनाए जाते हैं।

 

इसमें संविधानिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधानिक मूल्यों का पालन, और न्यायपालिका का स्वतंत्र कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

 

 

7. पारिवारिक न्याय (Familial Justice):

 

पारिवारिक न्याय का संबंध परिवारिक संबंधों और घरेलू जीवन में न्याय के सिद्धांतों से है। इसका उद्देश्य वैवाहिक विवादों, पालकत्व विवादों, और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में निष्पक्ष और समान निर्णय देना है।

 

मूलभूत अधिकारों के आधार पर, पारिवारिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि परिवार के हर सदस्य को समान अधिकार और सम्मान मिले।

 

 

8. सुधारात्मक न्याय (Restorative Justice):

 

सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य अपराधियों को सुधारने और समाज में उनके पुनः प्रवेश के लिए सहायक उपायों को लागू करना है।

 

यह अपराधियों को दंडित करने के बजाय उन्हें मुलायम तरीके से सुधारने की कोशिश करता है ताकि वे समाज में वापस सामान्य जीवन जी सकें।

 

इसमें अपराधियों के साथ संवाद और मुकाबला प्रक्रिया (Victim-Offender Dialogue) का माध्यम होता है।

 

 

9. राजनीतिक न्याय (Political Justice):

 

राजनीतिक न्याय का उद्देश्य यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलें, जैसे कि मतदान, स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, और राजनीतिक भागीदारी करना।

 

यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के तहत हर नागरिक को समान राजनीतिक अवसर मिले और वह सरकार की निर्णय प्रक्रियाओं में भाग ले सके।

 

 

10. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism):

 

न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य यह है कि न्यायपालिका कानूनी अधिकारों और संविधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए।

 

इसमें न्यायपालिका द्वारा सरकारी नीतियों और कानूनों की समीक्षा और उन्हें संविधान के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कार्य विधायिका और संविधान के अनुरूप हो।

 

 

निष्कर्ष:

 

न्याय के विभिन्न पक्ष यह दर्शाते हैं कि न्याय सिर्फ कानूनी दायित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, या राजनीतिक हो। इन सभी पक्षों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर, और सुरक्षा

मिले, ताकि हम एक निष्पक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें।

 

न्याय का सामाजिक पक्ष (Social Aspect of Justice) यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया और प्रणाली समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करे, और यह समाज में सामाजिक समानता, निष्पक्षता, और समरसता को बढ़ावा देती है। यह केवल कानूनी या आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज में हर व्यक्ति की गरिमा, अधिकार और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है।

न्याय का सामाजिक पक्ष निम्नलिखित पहलुओं में देखा जा सकता है:

1. सामाजिक समानता:

न्याय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, समान अधिकार और अवसर मिलें।

सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज में वंचित वर्गों, जैसे दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों, के अधिकारों की रक्षा की जाती है और उन्हें समाज में समान दर्जा दिया जाता है।

2. समान अवसर:

समाज में सभी नागरिकों को समान अवसर देना और उनके विकास के लिए एक समान मंच प्रदान करना भी न्याय का एक सामाजिक पहलू है। उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर आदि सभी को समान रूप से उपलब्ध कराना।

न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों के लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास कर सकें, न कि उनकी जन्मजात स्थिति या सामाजिक पहचान के आधार पर।

3. भेदभाव और उत्पीड़न का उन्मूलन:

जातिवाद, लिंगभेद, धार्मिक भेदभाव, और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ न्याय का कार्य है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक स्थिति के कारण भेदभाव या उत्पीड़न का शिकार न हो।

आरक्षण जैसी नीतियाँ और समान अधिकारों की गारंटी यह सुनिश्चित करती हैं कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके।

4. सामाजिक अधिकारों की रक्षा:

सामाजिक न्याय का उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा या असहाय न रहे।

5. समाज में शांति और सद्भाव:

न्याय का सामाजिक पक्ष यह भी सुनिश्चित करता है कि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। यह हिंसा, असहमति, और सामाजिक तनाव को सुलझाने के लिए समाधान प्रदान करता है।

न्याय की प्रक्रिया और निर्णयों के माध्यम से समाज में सामंजस्य और सहयोग की भावना बढ़ाई जाती है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है।

6. कानूनी सुरक्षा और अधिकारों की जागरूकता:

कानूनी जागरूकता का प्रचार और शिक्षा समाज के लोगों को यह बताने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास किस प्रकार के अधिकार हैं और वे उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं।

समाज में कानून के प्रति आस्था और विश्वास को बढ़ाना ताकि लोग न्याय की प्रक्रिया से डरने या असमर्थ न हों, बल्कि वे अपने अधिकारों के लिए न्याय का सामना कर सकें।

7. समानता के लिए संघर्ष (Social Justice Movements):

समाज में जो वर्ग और समूह ऐतिहासिक रूप से दबे रहे हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय आंदोलनों का होना भी जरूरी है। यह आंदोलनों के माध्यम से, जैसे सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष, समान वेतन के लिए आंदोलन, और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध, लोगों को उनके अधिकार दिलाए जाते हैं।

महिला अधिकार आंदोलन और जातिवाद विरोधी आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलनों ने न्याय के सामाजिक पक्ष को मजबूती दी है।

8. न्याय और सामाजिक समरसता:

न्याय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि समाज के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समरसता बनी रहे, जिससे समाज में एकता और सहयोग बढ़े।

इससे सामाजिक बुराईयों जैसे नस्लवाद, जातिवाद और लिंग भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

न्याय का सामाजिक पक्ष यह सुनिश्चित करता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो और उसे समान अधिकार मिलें। यह समाज में शांति, समरसता, और समानता को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय, सम्मान, और समान अवसर मिलते हैं,

जो एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

न्याय का राजनीतिक पक्ष (Political Aspect of Justice) समाज में न्याय की प्रक्रिया और निर्णयों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक तत्वों को दर्शाता है। यह पक्ष यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रणाली केवल कानूनी पहलुओं तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और सरकार की राजनीतिक संरचनाओं से भी जुड़ी हो, जो इसके कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता को आकार देती हैं। न्याय का राजनीतिक पक्ष निम्नलिखित पहलुओं में देखा जा सकता है:

 

1. संविधान और कानूनों का राजनीतिक प्रभाव:

 

किसी भी देश का संविधान और कानूनी ढांचा न्याय के राजनीतिक पक्ष को निर्धारित करते हैं। संविधान, जो लोकतंत्र का मूल दस्तावेज होता है, यह तय करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का वितरण कैसे किया जाएगा। इसमें यह भी निर्धारित होता है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी।

 

कानूनों का निर्माण विधायिका (Legislature) करती है, जो न्यायिक निर्णयों और समाज में न्याय के लागू होने में अहम भूमिका निभाती है। इन कानूनों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होता है।

 

 

2. सरकारी नीतियाँ और न्याय:

 

सरकार की न्यायिक नीतियाँ और सामाजिक नीतियाँ भी न्याय के राजनीतिक पक्ष का हिस्सा होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकार समानता, संविधानिक अधिकारों, और विकासात्मक योजनाओं पर जोर देती है, तो वह समाज में न्याय की स्थिरता को प्रभावित करती है।

 

किसी भी सरकार की न्यायिक नीतियाँ यह निर्धारित करती हैं कि क्या समाज में न्याय समान रूप से वितरित किया जाएगा या नहीं, और किसे प्राथमिकता दी जाएगी।

 

 

3. राजनीतिक दबाव और न्याय:

 

कभी-कभी राजनीतिक दबाव न्यायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। विशेषकर जब सरकार या राजनेता न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं या किसी विशेष मुद्दे पर फैसले लेने में राजनीति का समावेश होता है। इसका नतीजा न्याय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।

 

 

4. न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र:

 

लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर न्यायपालिका पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण या दबाव हो, तो यह न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है और लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को कमजोर कर सकता है।

 

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्य संविधान के खिलाफ न हो। यह कार्य न्यायिक निकायों के लिए राजनीतिक फैसलों को संविधानिक दृष्टिकोण से चुनौती देने की शक्ति प्रदान करता है।

 

 

5. सामाजिक न्याय और राजनीति:

 

सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तत्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिलें। इसमें गरीबों, वंचितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे आरक्षण नीति, सामाजिक योजनाएँ, और न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज में न्याय का वितरण संतुलित और समान रूप से हो।

 

 

6. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और न्याय:

 

न्याय का राजनीतिक पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता में बैठे लोग कानून बनाने, लागू करने और न्याय को प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही राजनीतिक नेतृत्व न्याय के मूल्य और सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।

 

 

7. न्याय का उपयोग चुनावी मुद्दों के रूप में:

 

न्याय का राजनीतिक पक्ष कभी-कभी चुनावों में भी प्रमुख मुद्दा बनता है। राजनीतिक दलों द्वारा न्यायिक सुधारों या मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है, और यह मुद्दे चुनावी प्रचार का हिस्सा बनते हैं। वे समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करते हैं।

 

 

निष्कर्ष:

 

न्याय का राजनीतिक पक्ष यह दर्शाता है कि न्याय केवल कानूनी या न्यायिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मजबूत लोकतांत्रिक समाज में न्याय की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी ढांचे के भीतर संरचित किया जाता है, ताकि समाज के स

भी वर्गों को समान और निष्पक्ष न्याय मिल सके।

 

न्याय के मुख्य विशेषताएँ और लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

न्याय की मुख्य विशेषताएँ:

1. समता (Equality):

न्याय में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, चाहे उनका समाजिक, आर्थिक या धार्मिक स्थिति कोई भी हो।

2. स्वतंत्रता (Freedom):

न्याय की प्रक्रिया सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अवसर देती है और किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता।

3. निर्णय का पारदर्शिता (Transparency):

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का होना आवश्यक है, ताकि निर्णय के कारण स्पष्ट रूप से समझे जा सकें और न्याय के प्रति विश्वास बना रहे।

4. विरोध और अपील का अधिकार (Right to Appeal):

न्याय में किसी भी निर्णय से असहमत होने पर व्यक्ति को अपील करने का अधिकार होता है।

5. न्यायिक निष्पक्षता (Judicial Impartiality):

न्यायालय में निर्णय निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भेदभाव के किया जाता है, ताकि न्याय का उच्चतम मानक सुनिश्चित किया जा सके।

न्याय का लक्ष्य:

1. सामाजिक समानता (Social Equality):

न्याय का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता की स्थापना करना है, ताकि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का समान रूप से संरक्षण मिल सके।

2. न्याय का वितरण (Fair Distribution of Justice):

सभी नागरिकों को समान और उचित न्याय मिल सके, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।

3. धन्यवाद और अधिकारों का संरक्षण (Protection of Rights and Freedoms):

न्याय का एक प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी का भी उत्पीड़न या अधिकारों का उल्लंघन न हो।

4. विवादों का समाधान (Dispute Resolution):

न्याय का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विवादों का समाधान करना है, ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे।

5. समाज में न्याय की स्थापना (Establishment of Justice in Society):

समाज में एक सशक्त और न्यायपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, ताकि सभी लोग अपने अधिकारों का सम्मान कर सकें

और सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य बना रहे।