संसद में सरकार की जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख और प्रभावी साधन निम्नलिखित हैं:

​1. प्रश्नकाल (Question Hour)

​प्रश्नकाल वह सबसे शक्तिशाली और नियमित साधन है जिसके द्वारा संसद सदस्य (सांसद) मंत्रियों से उनके प्रशासनिक कार्यों और नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं।

​जवाबदेही का आधार: यह सरकार को उसकी नीतियों और प्रदर्शन पर तत्काल जवाब देने के लिए बाध्य करता है।

​नियमितता: यह प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे (सामान्यतः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक) में होता है।

​प्रकार: प्रश्नों के तीन मुख्य प्रकार होते हैं: तारांकित (Starred), अतारांकित (Unstarred), और अल्प-सूचना प्रश्न (Short Notice Question)।

​2. शून्यकाल (Zero Hour)

​प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होने वाला शून्यकाल (Zero Hour) एक अनौपचारिक साधन है जहाँ सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामले उठाते हैं।

​तत्काल ध्यान: यह सरकार का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों की ओर खींचता है, जिससे सरकार को उन पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ता है।

​3. अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)

​यह संसदीय लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का अंतिम और सबसे कठोर साधन है।

​परिभाषा: यदि लोकसभा के सदस्यों को लगता है कि मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) को सदन का विश्वास प्राप्त नहीं है, तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।

​परिणाम: यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

​4. विभिन्न संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees)

​संसदीय समितियाँ, विशेषकर वित्तीय समितियाँ, सरकार के कामकाज और वित्तीय प्रबंधन की गहन जाँच करके जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

​लेखापरीक्षा: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जाँच करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है।

​अन्य समितियाँ: प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, और विभागीय स्थायी समितियाँ भी सरकार के व्यय, नीतियों और विधेयकों की जाँच करती हैं।

​संक्षेप में, हालांकि सभी साधन महत्वपूर्ण हैं, प्रश्नकाल दैनिक आधार पर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला और सीधा साधन है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे निर्णायक साधन है।

संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव (विधेयक) निम्नलिखित में से किसी के द्वारा लाया जा सकता है:

​कोई भी मंत्री (Minister): यदि विधेयक सरकार द्वारा लाया जाता है, तो उसे मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इसे सरकारी विधेयक (Government Bill) कहते हैं।

​कोई भी निजी सदस्य (Private Member): यानी, संसद का कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है। इसे निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) कहते हैं।

​📝 महत्वपूर्ण तथ्य

​सदन: संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है।

​राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति: संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

​राज्य विधानमंडल की शक्ति: राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं (सिर्फ एक अपवाद को छोड़कर, जो राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रस्ताव पारित करना है)।

​शक्ति: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है।

लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यगण करते हैं।

​यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:

​चुनावकर्ता: लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है।

​संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में इसका प्रावधान है।

​चुनाव की तिथि: अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

​प्रक्रिया: नवगठित लोकसभा की पहली बैठकों में से एक में, सदस्यगण अपने बीच से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं।

Davanagere, a city located in the state of Karnataka, India, is a significant economic hub in the region. The city’s economy is driven by various industries, but the key industry in Davanagere is textiles, particularly cotton.

Davanagere is often referred to as the “Manchester of Karnataka” due to its extensive textile industry. The city is home to numerous cotton mills, spinning mills, and textile processing units. These industries provide employment opportunities to thousands of people in the region.

The textile industry in Davanagere has a long history, dating back to the 1960s. The city’s strategic location, with access to raw materials, transportation networks, and markets, made it an ideal place for textile manufacturing. Over the years, the industry has evolved, with many units adopting modern technologies and manufacturing processes.

The cotton industry is the backbone of Davanagere’s economy, with many ginning and pressing units operating in the city. These units provide raw materials to the textile mills, which produce a range of products, including yarn, fabric, and garments.

In addition to textiles, Davanagere is also known for its agricultural produce, particularly maize, cotton, and sugarcane. The city is surrounded by fertile agricultural land, making it an important center for agricultural trade and commerce.

Other industries present in Davanagere include:

1. Food processing: The city has several food processing units, which manufacture products such as sugar, edible oils, and spices.

2. Engineering: Davanagere is home to several engineering units, which produce machinery and equipment for various industries.

3. Construction: The city has a number of construction companies, which undertake projects in the residential, commercial, and infrastructure sectors.

In conclusion, the textile industry, particularly cotton, is the key industry in Davanagere. The city’s strategic location, access to raw materials, and skilled workforce have made it an ideal place for textile manufacturing. While other industries, such as food processing, engineering, and construction, are also present in the city, textiles remain the mainstay of Davanagere’s economy.