Panchayati Raj System (पंचायती राज प्रणाली)

The Panchayati Raj System is a decentralized form of governance in India, where power is transferred from the central government to local self-government bodies at the village, block, and district levels. It was introduced to promote democratic decentralization and ensure grassroots development.

पंचायती राज प्रणाली भारत में शासन का एक विकेन्द्रीकृत रूप है, जहाँ सत्ता केंद्र सरकार से स्थानिक स्व-सरकारी निकायों (गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर) को हस्तांतरित की जाती है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और नीतिगत विकास सुनिश्चित करना है।

1. Historical Background (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)

The concept of self-governance in villages has existed in India since ancient times in the form of sabhas, samitis, and village councils.
The British Raj weakened the village self-governance system.
Mahatma Gandhi strongly advocated for Gram Swaraj (village self-rule).
The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended a three-tier Panchayati Raj System.
The Ashok Mehta Committee (1978) suggested a two-tier system but was not implemented.
73rd Constitutional Amendment Act, 1992 made the Panchayati Raj System a constitutional mandate.

प्राचीन भारत में गाँवों में स्व-शासन की परंपरा सभा, समिति, और ग्राम परिषदों के रूप में विद्यमान थी।
ब्रिटिश शासन ने इस प्रणाली को कमजोर कर दिया।
महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज (गाँवों का स्व-शासन) की वकालत की।
बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की।
अशोक मेहता समिति (1978) ने द्वि-स्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी।

2. 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 (73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992)

This amendment added Part IX and Article 243 to 243-O in the Constitution, making Panchayati Raj a statutory body.

इस संशोधन ने संविधान में भाग IX और अनुच्छेद 243 से 243-O जोड़े, जिससे पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला।

Key Provisions (मुख्य प्रावधान)

Three-Tier System (त्रि-स्तरीय प्रणाली)
- Gram Panchayat (ग्राम पंचायत) – Village level
- Panchayat Samiti (पंचायत समिति) – Block level
- Zila Parishad (जिला परिषद) – District level
Direct Elections (प्रत्यक्ष चुनाव) – Elections are held every five years for Panchayat representatives.
Reservation for Women (महिलाओं के लिए आरक्षण) – One-third of seats are reserved for women, including SC/ST candidates.
State Election Commission (राज्य निर्वाचन आयोग) – Conducts Panchayat elections.
State Finance Commission (राज्य वित्त आयोग) – Recommends financial allocation to Panchayats.
Powers & Responsibilities (शक्तियाँ और उत्तरदायित्व) – Development planning, social welfare, water supply, sanitation, education, and agriculture.

3. Structure of Panchayati Raj Institutions (पंचायती राज संस्थाओं की संरचना)

Level	Institution	Head	Functions
Village	Gram Panchayat	Sarpanch	Local governance, rural development
Block	Panchayat Samiti	Chairperson	Coordination of Gram Panchayats
District	Zila Parishad	Zila Pramukh	Overall district development

स्तर	संस्था	प्रमुख	कार्य
गाँव	ग्राम पंचायत	सरपंच	स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास
ब्लॉक	पंचायत समिति	अध्यक्ष	ग्राम पंचायतों का समन्वय
जिला	जिला परिषद	जिला प्रमुख	संपूर्ण जिला विकास

4. Importance of Panchayati Raj System (पंचायती राज प्रणाली का महत्व)

Decentralization of Power (शक्ति का विकेंद्रीकरण) – Brings administration closer to people.
Participation in Governance (शासन में भागीदारी) – Empowers rural citizens in decision-making.
Social Justice (सामाजिक न्याय) – Provides representation to women, SC/ST, and backward classes.
Rural Development (ग्रामीण विकास) – Focuses on infrastructure, education, and healthcare.
Better Resource Allocation (बेहतर संसाधन आवंटन) – Ensures financial autonomy and effective planning.

5. Challenges in Implementation (क्रियान्वयन में चुनौतियाँ)

Lack of Funds (धन की कमी) – Many Panchayats depend on state grants.
Political Interference (राजनीतिक हस्तक्षेप) – Local leaders influence decision-making.
Corruption (भ्रष्टाचार) – Misuse of funds in rural schemes.
Lack of Awareness (जागरूकता की कमी) – Many villagers are unaware of their rights and duties.
Weak Accountability (दायित्व की कमजोरी) – Limited monitoring mechanisms.

6. Reforms Needed (आवश्यक सुधार)

Financial Independence (आर्थिक स्वतंत्रता) – More revenue generation options.
Training and Capacity Building (प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण) – Educating Panchayat members.
Strict Anti-Corruption Measures (कड़े भ्रष्टाचार विरोधी उपाय) – Better transparency and audits.
Increased Women Participation (महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना) – Encouraging leadership roles.
Use of Technology (तकनीकी का उपयोग) – E-Governance and digital transparency.

7. Conclusion (निष्कर्ष)

The Panchayati Raj System is a powerful tool for rural development and democracy. However, effective implementation and financial autonomy are essential for its success. If properly strengthened, it can transform India’s villages into self-reliant units of governance.

पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण विकास और लोकतंत्र के लिए एक सशक्त उपकरण है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और वित्तीय स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह भारत के गाँवों को आत्मनिर्भर प्रशासनिक इकाइयों में बदल सकता है।